२०७७, २४ भाद्र बुधबार ०९:२८

कर्णालीका किसानलाई ऋणको व्याजमा अनुदान

प्यूठान जागरण संबाददाता
भाद्र, २३ सुर्खेत । कर्णाली सरकारले किसानलाई ऋण्को व्याजमा दिएको छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई व्याजमा अनुदान दिने भए पछि किशान खुसी भएका छन् । कर्णालीका किसानले व्यवसायिक उत्पादनमा लिने ऋणको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशमा व्यवसायिक खेतीका लागि अबदेखि किसानले बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिने ऋणको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको हो । किसानले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यही कार्यक्रम अनुसार अब किसानले व्यसायीक खेतीका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिने एक करोड सम्मको ऋणमा लाग्ने व्याजप्रदेश सरकारले तिर्नेछ ।  ’सोझै अनुदान दिँदा सदुपयोग देखिएन, मानिसहरुले उत्पादनमा लगानी नै नगरी अनुदानको दुरुपयोग गरे’, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने,’सरकारले अनुदानको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेको छ, अब हामी किसानले व्यवसायिक उत्पादनका लागि लिने ऋणको ब्याजमा मात्र अनुदान दिनेछौं ।


यसले उत्पादन बढ्नेछ, किसानलाई पनि राहत मिल्नेछ । ’कर्णालीका व्यवसायिक किसानले अब बैंकबाट ऋण लिएर उत्पादनमा लगानी गरेत्यसको सात प्रतिशत व्याजप्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको हो । बैंक अनुसार ब्याजदर फरकफरक भएपनिसात प्रतिशत व्याजमात्रै सरकारले तिरिदिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । यस्तै एक करोड सम्मको ऋणमा मात्र यो लागू हुनेछ । सोभन्दा माथि ऋण लिएको खण्डमा सरकारले व्याजनतिर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार ऋणी किसानले कर्जा लिएको पाँच वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्नेछ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई सेवाबाट बञ्चित गरेर कालो सूचिमा राखिने व्यवस्था छ । किसानको लिने ऋणको व्याजतिर्न प्रदेश सरकारले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा किसानको व्याजतिर्न सात करोड बजेट विनिजन गरिएको हो ।

किसानहरुले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त क, ख, ग र घ बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहबाटै ऋण पाउने छन् । तर ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवसायको विस्तृत विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै ऋण लिने किसान र रकमसहित विस्तृत विवरण सम्बन्धित बैंकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा किसानले लिएको ऋणको सात प्रतिशत व्याजसरकारले सम्बन्धित बैंकमा भुक्तानी गरिदिने मन्त्री केसीले बताउनु भयो । यसबाट वास्तविक किसानले सहुलियत प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
यस्तै मत्स्यपालन, उत्पादित माछाको भण्डारण तथा बिक्री वितरण, च्याउ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, पशु वधशाला, वधस्थल, मासुजन्य उत्पादन, सोको भण्डारण, प्रशोधन तथा विक्री वितरणमा पनि किसानले ऋण पाउने छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *