अदालतको सेवाबारे ऐरावतीमा न्यायिक संवाद

शंसेर नेपाली

असाेज १८ प्यूठान । जनप्रतिनिधि समुदायसँगको छलफल गर्दै प्युठान जिल्ला अदालतले न्यायीक बाह्य पहुँच कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कानून तथा न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा प्युठान जिल्ला अदालतबाट प्रवाह भईरहेका विभिन्न सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराइएको छ । ऐरावती गाउँपालिकाको सभाहलमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै न्यायमा बाह्य पहुँच कार्यक्रम अन्र्तगत शनिवार न्यायिक संवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।

अदालतको सेवा सुविधा, प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै न्यायप्रति जनताका गुनासा संकलन गरेको छ । कार्यक्रममा अदालतले दिने सेवा सुविधा, प्रक्रिया, नागरिक पहुँच, उपलब्ध सेवा सुविधाप्रतिको सन्तुष्टि–असन्तुष्टी, नागरिक वडापत्र अनुसार काम भए नभएको, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा स्थानिय जनप्रतिनिधी र स्थानीय नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बिष्णुप्रसाद गौतमले अदालतले विभिन्न शिर्षकमा सेवाहरु प्रदान गरीएको जानकारी दिदै उहाले निःशुल्क कानुनी सहायता, दैनिक कानुनी परामर्श सेवा ,मासिक रुपमा न्यायाधिस भेटघाट कार्यक्रम ,दैनिक गुनासो सुनुवाई ,सहायता कक्षबाट सेवा ,एक घण्टे सेवा, लगाएत मेलमिलापको प्रकृयाबाट विवादको समाधान र खानेपानी,शौचालय ,प्रतिक्षालय आदिको सुविधा प्रदान गरीएको जानकारी दिनु भयो ।

अदालतमा २०७७ श्रावण १ गतेदेखी फरक मुद्दा ब्यवस्थापन पद्धति लागु भई सकेकोले मार्ग समुह बमोजिमको फर्छ्यौट अवधी (कार्यतालिका) मुद्दा दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सफ्टवेयरले निर्धारण गर्ने र पक्षहरुलाई सो कार्यतालिका उपलब्ध गराउने गरीएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा सरल मार्गको मुद्दा १ सय ८० दिनमा सामान्य मार्गको मुद्दा ३ सय ६५ दिन र बिषेश मार्गका मुद्दा ५ सय ४५ दिन भित्र फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने बाध्यता जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ले ब्यवस्था गरेकोले मुद्दा समयमा फछ्यौट गर्नबाट न्यायाधीश पन्छिन नसक्ने भएकोले प्युठान जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसलामा ढिलाई हुने समस्या अन्त भई सकेकोले त्समा शंका नगर्न अनुरोध गर्नु भयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नबिल बिक्रम शाहलेले गाउँमै आएर अदालती सेवा सुविधा र न्यायिक प्रक्रियाबारे स्थानीयलाई जानकारी गराउनु प्रशंसनीय कार्य भएको बताउदै अदालतसम्म स्थानीयको पहुँच बढाउन चेतनास्तर बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो गाउँपालिकाको तर्फबाट कानुनी शिक्षा प्रवाहको सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । प्युठान जिल्ला अदालतका बैतनिक कानुन ब्यवसायी अधिवक्ता निमा गिरीले कानुनी सहायता प्राप्त गर्न नसकेका असहाय अशक्त नावालिक महिला आर्थिक रुपले बिपन्न रहेको ब्यक्ति तथा थुनामा रहेका ब्यक्तीका मुद्दाहरु आफुलाई निशुल्क रुपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्न अदालतले आफुलाई नियुक्त गरेकोले आफुले उक्त जिम्मेवारी ईमान्दारिता पुर्वक बहन गर्ने बताउदै आर्थीक रुपले बिपन्न भएकै आधारमा कुनै पनि ब्यक्ती कानुनी सहायताबाट बञ्चित हुने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि बिपन्न, असहाय र असक्षम बर्गका व्यक्ति पहिचान गर्ने आधारहरू र प्रकृया हरु तथा आफ्नो काम कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गर्दै पछिल्लो पटक प्युठान जिल्ला अदालतले महिला कानुन ब्यवसायीलाई वैतनिक कानुन ब्यवसायी नियुक्त गरेकोले आफु निमुखालाई न्याय दिलाउन लागी पर्ने बताउनु भयो । न्यायीक क्रियाकलापमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिबृद्धि गराउनको लागि आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै गाउँगाउँमा अदालत तथा न्यायको प्रत्याभुति प्रदान गर्दै अदालत प्रतिको जनधारणा बुझ्नका लागी जनता सामु अदालत गएको अदालतका स्रेस्तेदार उपसचिव बिरेन्द्र प्रकाश खड्काले बताउनु भयो ।

त्यस अवसरमा त्यहाका स्थानीयहरुले न्यायाधिससमक्ष अदालतमा अनावश्यक दुःख पाउने गरेको, कानून व्यवसायीहरु महँगा भएको, मुद्दा गर्ने प्रकृया झण्झटिलो भएको सहज पहुँच नभएको, विचौलिया वा दलालहरुले बहकाउमा पारी सताउने गरेको, कानुन ब्यवशायीले पेशी धेरै पटक हटाई दिदा समयमै न्याय निसाफ नहुने गरेको, आदेश पालना वा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए । न्यायीक क्रियाकलापमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिबृद्धि गराउनको लागि आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै गाउँगाउँमा अदालत तथा न्यायको प्रत्याभुति प्रदान गर्दै अदालत प्रतिको जनधारणा बुझ्नका लागी जनता सामु अदालत गएको अदालतका स्रेस्तेदार उपसचिव बिरेन्द्र प्रकाश खड्काले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा, गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृत जगत प्रसाद भुषाल, प्युठान जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायधीवक्ता जनक प्रसाद घिमिरे लगायतले न्यायिक प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण सरकारी वकील राजेश भट्टले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अदालतका न्यायाधिश, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।