प्यूठान जागरण डटकम
असार, १७ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि सहकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी नियमावली २०७६ को दफा ३७ अनुसार संघीय संसद, प्रदेश सभा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संचालक समिति र लेखा समितिको कार्यकारी पदमा रहन पाउने छैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनि प्रदेशको नियमावली २०७६  को व्यवस्था अनुसार यदि निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले तीन महिना भित्रमा संचालक पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्यूठानमा पनि सहकारी संस्थाका कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको सहकारी अभियान्ताहरुले बताएका छन । सहकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा भएका व्यक्तिले निर्वाचित भए पनि प्यूठानमा राजिनामा दिएका छैनन् ।

यदि आफु निर्वाचित भएको मितिले तीन महिना भित्र राजिनामा नदिएमा सम्बन्धित दर्ता अधिकारीले छानबिन गरी समितिलाई आदेश गर्न सकिने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलले जनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहकारीको कार्यकारी पदमा रहदा आर्थिक, नितिगत लगायतका कुरामा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी सो व्यवस्था गरीएको सहकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका सहकारी प्रशिक्षालय बाकेंका पुर्व कार्यालय प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बताउनु भयो ।