झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्षले जातीय विभेद गरेको आरोप

प्यूठान जागरण डटकम संबाददाता
कात्तिक २८, प्यूठान । झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले गाउँपालिकामा चलेको भे १ च ३९९३ नम्बरको पिकअप गाडी चालक रेशम सुनार माथी जातीय विभेद गरेको आरोप लागेको छ । गाडीचालक रेशम सुनारले झिमरुक गाउँपालिका दलित संजाललाई २०८१ कात्तिक २३ गते आफुलाई गाउँपालिका उपाध्यक्षले जातीय विभेद गरेको उल्लेख गरी न्यायका लागि निवेदन दिएका थिए ।

चालक रेशम सुनारले झिमरुक गाउँपालिका ६ नेटाका हेमराज भट्रराई पिकअप गाडी आफुले चलाएको र उक्त गाडी गाउँपालिकाले करिब ६ महिना भाडामा चलाएको थियो । सोही समयमा मैले चलाएको गाडीका साहु हेमराज भट्रटाईलाई तिम्रो चालक दलित भयो मलाई गाउँघरमा निकै समस्या भयो भनि भनेको कुरा साहुले आफुलाई बताएको झिमरुक गाउँपालिका ६ का चालक रेशम सुनारले दिएको निवेदनमा खुलाएका छन् । उनले रातको समयमा पटक पटक आफुसंग हिड्दा खाना समेत नदिएको र अन्याय गरेको निवेदनमा लेखेका छन् । निवेदनमा म र सिङ्गो दलित समुदायलाई भएको अन्यायको उचित न्याय दिलाई पाउँ भनिएको छ ।

उता झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले प्यूठान जागरण डटकमसंग आफुले चालकलाई त्यस्तो व्यवहार नगरेको बताएका छन् । मलाई राजनितिक प्रतिसोषका आधारमा बदनाम गर्न खोजेको भनी उनले बताएका छन् । झिमरुक गाउँपालिकाले भाडामा लिएको पिकअप ६ महिना चलेको पुन म्याद नपेको कारण यस्तो कुरा बाहिर आएको उपाध्यक्ष पोख्रेलको भनाई रहेको छ ।

भे १ च ३९९३ का साहु झिमरुक गाउँपालिका ६ का वडा सदस्य समेत रहेका हेमराज भट्रराईले उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले आफुलाई भेटी तपाईले चालक फेरिदिन प¥यो मलाई गाउँघरमा जादा दलित भएकाले साह्रै समस्या भयो भनी भनेको कुरा आफु जहाँगए पनी बोल्न सक्ने बताए । उनले भने म पनि जनप्रतिनिधि हो झुटो कुरा गर्नु हुदैन तर, चालक दलित भएकाले मलाई समस्या भयो चालक फेरिदिनुुस् भनेर मलाई उहाँले भनेको कुरा सत्य हो ।

चालकले दिएको निवेदन अनुसार झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई छानविनको माग गदै दलित संजाल झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनोद बि.कको हस्ताक्षरमा प्रकाशित गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको संबिधानलाई पालना गराउने गाउँपालिका उपाध्यक्षले दलित चालक माथी गरेको व्यवहार कानून बिपरित भएकाले तत्काल कावार्हीका लागि सरकार संग माग गरेको छ । बिज्ञप्तिमा सयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समितिको परामर्श र अन्य प्रमाण जुटाई कानूनी प्रकृयामा अगाडी बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।